ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜਨ ਅਧੀਨ ਅੰਬਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਦੋਰਾਹਾ-ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ 164-ਏ ਵਿਖੇ 4-ਲੇਨ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ਆਰ. ਓ. ਬੀ.) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ. ਓ. ਸੀ.) ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹਿਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ. ਓ. ਸੀ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਅਟਲਾਂਟਾ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਦੇ ਸਪੈਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ. ਏ. ਡੀ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 3.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 35.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਿਛਲੇ ਜੀਏਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।