ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ 2025 : Punjab government launches new mining policy portal : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ (Mining Policy) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ (Portal) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਕਿਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ (Cabinet Minister Cheema) ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਧ-ਫੁੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਈ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੇਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ।
Read More : ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਮੀਆਂਪੁਰ ਚੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ