ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਈ. ਸੀ.) ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸੀਈਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਏ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ-141 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਬਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ।