ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਖਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਈ.) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 (4) ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ.) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2025-26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ.) ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਡਰ), ਓਮਕਾਰ ਨਾਥ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਏ. ਜੀ.), ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ), ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏ. ਜੀ. ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।