ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ `ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ।
ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ `ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ `ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।