ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ । ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਰਾਸਿ਼ਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਦ `ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ । ਰਾਸਿ਼ਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਰਾਸ਼ਿਦ 2017 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਸਿ਼ਦ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸਿ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ “ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ” ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।