ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੋਸਕੋ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਇਲਾਜ’ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਦਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਲਾਹ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਾ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 397 ( ਦੀ ਧਾਰਾ 357) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਚੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ।