ਡੀ. ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕੇਸ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਮਾਰਚ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2020 ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ. ਸੀ. ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ (ਆਈ. ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ, ਸੀ. ਐਲ. ਯੂ./ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਛੋਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ. ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ. ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ.) 2017 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.), ਕਿਰਤ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਐਮ. ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈਜ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੀ. ਐਮ. ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨਿਟ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈ. ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਐਸ. ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।