ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ’ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-1961 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ । ਇਸ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਗਜ਼ਾਂ’ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 93 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ।