ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਅਕਤੂਬਰ : ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਏ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਓਮੈਕਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਓਮੈਕਸ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਡੀਏ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਮੈਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨ, ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 330 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਥਾਰਟੀ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਓਮੈਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁਣ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
