ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਣਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡ ‘‘ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’’ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ. ਏ. ਐਮ. ਪੀ. ਏ.) ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਪਣੇ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 13.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਫਰਿੱਜ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਣਕਰਨ ਉਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਣਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡ ‘‘ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਟਾਈਗਰ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਆਡਿਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 52 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 188.6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਯੂਏ) ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਏ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਣਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 37 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 11.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ । ਕੈਮਪਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਣਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਡਿਟ ’ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ, 1,204 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਣਕਰਨ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ. ਐਫ. ਓ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਗ਼ਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐਫਓ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।