ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ

ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ
ਸੰਭਲ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) 1 ਦਸੰਬਰ : ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ । ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਥਰਾਅ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚੇਗਾ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਿਚਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇੱਥੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਘਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ । ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ’ਚ ਅਮਨੋ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਪਾਲ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।