ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 1976 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 1976 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 1976 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 2020 ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।