ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੇਨਈ ਦੀ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ (ਐਚ. ਯੂ. ਟੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ । ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ।
ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਚ. ਯੂ. ਟੀ. ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 2021 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ’ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ । 1953 ਵਿੱਚ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ (ਐਚ. ਯੂ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖਲੀਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਚਯੂਟੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਈਐਸ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਵਾ (ਸੱਦਾ) ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।