ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਏ.) ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।