ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਿਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ਼ਨ (ਏ. ਸੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ `ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ` ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ “ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ ਨੀਤੀ” ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਏਸੀਪੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਨੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਤਮ 2009 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਤਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4, 9 ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ `ਤੇ ਉਸੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ `ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ।