ਯੂਪੀ ’ਚ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6,800 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ 51 ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।