ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 10 ਦੇ 391 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ 13,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਮਦਪੁਰ (ਅੰਬਾਲਾ)- ਬਨੂੜ (ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਟੀ ਚੌਕ) – ਖਰੜ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਖਰੜ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ/ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।