ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਕੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਅਦਿਤੀ ਦ੍ਰਾਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦ੍ਰਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।