ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ ਪਟਨਾ-ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਓਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।