ਮਾਮਲਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ-
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ-
ਨਾਭਾ 31 ਜੁਲਾਈ () : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਉਲੀਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 64 ਹਜ਼ਾਰ 878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 4608 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 495 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 10 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 7 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 7 ਮੀਟਰ ਹੀ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 495 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਉਥੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇਗਾ।