ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਡੀ ਸੀ

ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਡੀ ਸੀ
– ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ
– ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਕੋਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
– ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ : ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ ਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਏ ਡੀ ਸੀਜ਼, ਐਸ ਡੀ ਐਮਜ਼, ਡੀ ਆਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਏਰੀਏ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ), ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 07 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ-ਡਿਸਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ।