ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ । ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ (ਬੀ. ਆਰ. ਓ.) ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ।