ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ `ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ । ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ । ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ. ਜੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।