ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 18,717 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 8.37 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਅਤੇ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।