ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋ਼ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਂਝ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਲਪਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।