ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਖੁ਼ਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 3000 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਦਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ।ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਟ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਚੋਂ 3,000 ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ! “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ।