ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਭੇਜੇਗੀ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਸੂਸ ਮਾਈਕਲ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਲੈਟਰਜ਼ ਰੋਗੇਟਰੀ’(ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ) ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ’ਚ ਕਰੀਬ 90 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੇਸ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਤਾਲਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਚੋਲੇ ਓਤਾਵੀਓ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਨੂੰ 2011 ’ਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਨਾਲ 1,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ’ਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸੌਦਾ 400 ਹੋਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2011 ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਐੱਲਆਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ।