ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਜੰਜੂਆ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੰਜੂਆ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਨੇ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।