ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ/ਈਡੀ) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ! ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ” ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 493 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਲਗਭਗ 50,000 ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।