ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੱਜ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀ. ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ । ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਜੀ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ.-4 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ।