ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚਕੱਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇ-ਬਹਿਰੂ
ਪਟਿਆਲਾ 24 ਜੂਨ () ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣ ਲਈ ਦੁੁੂਸਰੀਆ ਹੋਰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਫਸਲਾ ਦੀ ਪੈਦਾਰਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿਨਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਭਿਨਤਾਂ ਅਪਣਾਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਮੁੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੁੰਗੀ ਦਾ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਯੰਗ ਫਾਰਮਰਜ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7055/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ 2090/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਗੀ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ 1300/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1400/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੰਗੀ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁੱਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚਕਰ ਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆ ਲਾਹੇਬੰਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨਿਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 33 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਗੁਰਦਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੱਕੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਨ ਮੁੱਲ 2090 ਹੈ ਵਪਾਰੀ 1000-1200 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਨ ਮੁੱਲ 7800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਨਾ ਫਸਲ ਵਿ`ਚ ਵੱਧ ਨਮੀਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਮੁੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ੳਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।