ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ
ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ ਗਈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ-ਫੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕਸ/ਬਲਾਈਂਡ/ਡੈਫ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਡਾਂ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।