ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਸੀ. ਸੇਲਵਾਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।