ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।