ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ : ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਰਹੀ ਕਰੀਬ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਵਿਚ 26 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ : ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1960 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕ ਗਿਆ।