ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 302 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 315 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ 200 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 115 ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1682 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰੇਆਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਤਿਨਕੇ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਸਟਮਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।