ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਕੇਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਕੇਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਕੇਸ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕੀਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਬਾਈਕ ’ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਈਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅੰਤਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਵਾਧੂ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ । ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।