ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ -ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ -ਕਮ- ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ/ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ/ਮੀਲ ਪੱਥਰ/ਸੰਕੇਤ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ -ਕਮ- ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਏਰੀਆ/ਦਫਤਰਾਂ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਵਾਂ/ਸੜਕਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।