ਰਾਜਪੁਰਾ, 24 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਯੁਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਜਨ ਸੰਮੇਲਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਜੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਭੂਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਡਾ. ਇਸਮਤ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਮਨ ਮਾਰਕੰਨ, ਐਸ.ਪੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਜਪੁਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਇਸਮਤ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।