ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈ੍ਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ : ਸਿਰਫ਼ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ’ਤੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹੰਝੂ
ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈ੍ਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ : ਸਿਰਫ਼ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ
– ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ : ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀ ਹੋਈ
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਜੁਲਾਈ () : ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਸਟੇਟ ਪੈ੍ਰਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈ੍ਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈ੍ਰਸ ਦਾ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਸਟੇਟ ਪੈ੍ਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਟ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇਇਸਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈ੍ਰਸ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। 1968 ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੇ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈ੍ਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾ ਉਪਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਦਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੈ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ
ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈ੍ਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਗੂਏਜ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਕਾਗਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਸਨ। ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਕਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਪੈ੍ਰਸ ਅੰਦਰ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲੰਡਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈ੍ਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਕਰੇਟ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਇਥੋ ਛਪਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਕੰਪੋਜਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਕੈਮਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਸਟੋਰ ਬਰਾਂਚ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੈ੍ਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈ੍ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਣੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗ ਬਾਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈ੍ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈ੍ਰਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈ੍ਰਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਕਿਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਹ ਪੈ੍ਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਤਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗ ਬਾਹਰੀ ਪੈ੍ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈ੍ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕੈਂਡਲ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਿਊਰਾਈਜਡ ਅਪਡੇਟ ਪੈ੍ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈ੍ਰਸ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਪੈ੍ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਛਪਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪੈ੍ਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈ੍ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਦੇ ਕਈ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀ ਸਰਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਤੈਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈ੍ਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਟਾਫ ਚੰਡੀਗੜ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਫਟ
1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸਸਮੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਟਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਵੀ ਮਸੀਨਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈ੍ਰਸ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਂਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈ੍ਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈ੍ਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੈ੍ਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਇਸ ਪੈ੍ਰਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਖੰਡਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ 25 ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।