ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏਗੀ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਈਮੇਲ suggestions.sportspolicy.punjab@gmail.com ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ, ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਕੋਚ ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਖੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਨ.ਆਈ.ਐਸ., ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।