ਪਟਿਆਲਾ 17 ਜਨਵਰੀ – ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ , ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਡ ਕੈਪੈਸਟੀ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਡ ਕੈਪੈਸਟੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਡ ਕੈਪੈਸਟੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਾਂ (ਵਰਕ ਇਨ ਹੈਂਡਸ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਗਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਬਚਦੀ ਬਿਡ ਕੈਪੈਸਟੀ/ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।