ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਵਿਤਰੀ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਕੀਲ ਸਵਿਤਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ 2006 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ । ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ।