ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੱਪ ਪਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜਿਥੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਜਾਲਾਨ ਕਲਰੌਕ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਲਾਨ ਕਲਰੌਕ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ (ਜੇਕੇਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੇਕੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਸਆਰਏ (ਸਫ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ) ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਬੀਜੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਜੇਕੇਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।