ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਛੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਜਾਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।