ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ 30 ਜੂਨ 2025 ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ : ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ
ਜਲੰਧਰ : ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 68 ਤਹਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 30 ਜੂਨ 2025 ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਪਾਏ ਜਾਣ `ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ । ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ `ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚੈਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਰੋਕਣ `ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ `ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਚੋਰੀ `ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ `ਚ ਹੀ ਜੀਪੀਐੱਸ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ।