ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ‘ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ’ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ‘ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ’ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ‘ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ’ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।