ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯੂਟੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 133 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਟੀ. ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 2020 ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਐਮੀਨੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤਕ ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂ.ਟੀ. ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਯੂ.ਟੀ. ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ।