ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ 2023 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਵਧਾਓ।”
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁਆਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਰਾਜ”।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।